अत्यावश्यक औषधांच्या (Essential Drugs) किंमती एप्रिलपासून वाढणार आहेत. केंद्र सरकार (Central Government) आता औषध कंपन्यांना अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती वाढवण्याची परवानगी देणार आहे. त्यामुळे आधीच महागाईनं त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे.
अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती एप्रिलपासून वाढणार
एप्रिल महिन्यापासून अत्यावश्यक औषधांच्या (Medicine) किंमतीत वाढ होणार आहे. पेनकिलर, ॲंटिबायोटिक तसेच हृदयरोगपर्यंतच्या सर्व औषधांच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. महागाईने हैराण असलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरील बोजा वाढणार आहे. औषधांच्या किंमतीत 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी अत्यावश्यक औषधांच्या किंमतीत वाढ करण्यात येणार आहे.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी कात्री
दुसरीकडे, शेड्युल ड्रग्जच्या किंमतीत देखील वाढ होणार आहे. मात्र, यासंदर्भात किंमती किती टक्क्यांनी वाढणार याची अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर फार्मा उद्योगाकडून औषधांच्या किमतीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत होती. घाऊक किंमत निर्देशांकांमधील बदलांच्या अनुषंगाने औषध कंपन्यांना दरवाढ करण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचं समोर आलं आहेत.
अत्यावश्यक औषधांच्या किंमतीत 12 टक्क्यांहून अधिक वाढ
अत्यावश्यक औषधांच्या किंमतीत वाढ करण्यात येणार असून त्यामुळे पेनकिलर, अँटी-इन्फेक्टीव्ह, कार्डियाक ड्रग्स आणि अँटीबायोटिक्ससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. वार्षिक घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मधील बदलानुसार औषध कंपन्यांना वाढ करण्याची परवानगी देण्यासाठी परवागनी देण्याची सरकारची तयारी आहे. WPI मधील वार्षिक बदल, सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार, 2022 मध्ये 12.12 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. सोमवारी औषध किमती नियामक राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने परिपत्रक जाहीर करत ही माहिती दिली आहे.
नॉन-शेड्यूल ड्रग्समध्ये 10 टक्के वाढ करण्याची परवानगी
अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये 384 मॉलिक्यूल (Molecule) असलेली औषधे आहेत. ही औषधे शेड्यूल्ड ड्रग्स (Schedule Drugs) म्हणूनही ओळखली जातात. या औषधांच्या किंमती NPPA म्हणजेच फार्मास्युटिकल किंमत प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) द्वारे नियंत्रित केल्या जातात. तर, अत्यावश्यक औषधां व्यतिरिक्त इतर नॉन-शेड्यूल ड्रग्सच्या (Non-Schedule Drugs) किंमती NPPA नियंत्रणात येतनॉन-शेड्यूल ड्रग्समध्ये दरवर्षी 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची परवानगी आहे.